मंगलवार, 4 अगस्त 2009

सूखाग्रस्त प्रदेश में क्या यह सही है ???.....


उत्तर प्रदेश की मायावती सरकार के वित्तमंत्री लालजी वर्मा ने विधानसभा में जो वित्त विधेयक प्रस्तुत किया है उसमें उन्होंने प्रस्ताव किया है कि राज्य में मूर्तियों के विकास के लिए 550 करोड़ खर्च किया जाएगा जबकि बुंदेलखण्ड में सूखे से निपटने के लिए महज 6.5 करोड़ रूपये खर्च का प्रावधान किया है.
प्रदेश में मूर्तियां लगवाने के लिए मायावती की चाहे जितनी आलोचना हो रही हो लेकिन मायावती सरकार और अधिक मूर्तियां लगवाने पर दृढ़ है. प्रदेश सरकार का वित्त विधेयक प्रस्तुत करते हुए वित्तमंत्री लालजी वर्मा ने प्रदेश विधानसभा को बताया कि मूर्तियों, स्मारकों और पार्कों के लिए सरकार को 550 करोड़ रूपये अतिरिक्त चाहिए। वित्त विधेयक प्रस्तुत करते हुए लालजी वर्मा ने कहा है कि जेल रोड पर बन रहे कांशीराम मेमोरियल के लिए 19.81 करोड़ और 35.73 करोड़ की अतिरिक्त राशि चाहिए. मई 2007 में सत्ता में आने के बाद मायावती सरकार इस मेमोरियल पर 370 करोड़ रूपये खर्च कर चुकी है. इसी तरह कांशीराम उपवन के बगल में प्रस्तावित इको पार्क के लिए सरकार ने 199 करोड़ रूपये खर्च करने का प्रस्ताव रखा है. यह इको पार्क लखनऊ जेल को गिराकर उसी जमीन पर तैयार किया जाएगा.
कांशीराम उपवन के लिए सरकार को 57.80 करोड़ रूपया चाहिए. जबकि रामबाई अंबेडकर मैदान के लिए सरकार ने 56.30 करोड़ रूपये खर्च करने का प्रस्ताव रखा है. इसी तरह गोमती नगर स्थित अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल के लिए सरकार ने 57.67 करोड़ रूपये खर्च करने का प्रस्ताव किया है. अंबेडकर मेमोरियल जिसे अंबेडकर पार्क के नाम से जाना जाता है मायावती ने 1995 में पहली बार मुख्यमंत्री बनने के बाद ही काम शुरू किया था जिस पर अभी भी काम चल रहा है. इस पार्क पर अब तक सरकार 3000 करोड़ रूपये खर्च कर चुकी है.
अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल और जेल रोड पर प्रस्तावित कांशीराम मेमोरियल के सरकार जो मूर्तियां गढ़वाना चाहती है उसके लिए 26.75 करोड़ रूपये खर्च करने का प्रस्ताव किया है. इन सब खर्चों के अलावा लखनऊ के विकास के लिए सरकार ने 100 करोड़ रूपये खर्च करने का प्रस्ताव किया है. इसके साथ ही उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट के जजों के लिए 25 होण्डा सिटी कारें खरीदने के लिए 2.03 करोड़ रूपये खर्च करने का प्रस्ताव किया गया है.
इसके साथ ही सरकारी धान और गेहूं की खरीद के लिए सरकार ने 4800 करोड़ और विभिन्न सड़क परियोजनाओं पर जमीन अधिग्रहण के लिए 173।5 करोड़ रूपये खर्च करने का प्रस्ताव किया है.
[साभार : विस्फोट . काम]

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